पीएम जनमन योजना से वंचित नगर परिषद केवलारी के दर्जनों जनजातीय परिवार

ग्रामीण क्षेत्रों में मिल रहा लाभ शहरीय क्षेत्र के लाभार्थियों से हो रहा सौतेला व्यवहार

केवलारी – प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान को शुरू किया था। जिसका उद्देश्य देश के आदिवासी कमजोर जनजाति समूहों के लोगों को आजीविका के अवसरों सहित बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। सरकार द्वारा आदिवासी कल्याण का बजट पहले की तुलना में छह गुना बढ़ा है ताकि सरकार आदिम जनजातियों और आदिवासी समूहों तक पहुंच कर उनका पूर्ण विकास सुनिश्चित कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना की शुरू किया ताकि देश के जनजातीय आदिवासी लोगों का सुधार किया जा सके और उनकी जिंदगी में बदलाव लाया जा सके। प्रधानमन्त्री मोदी की इस योजना का प्रभाव केवलारी विकासखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में तो देखा जा रहा है परंतु नगरीय क्षेत्र में इस योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। दरअसल नगर परिषद केवलारी क्षेत्र में दर्जनों जनजातीय परिवार निवास करते हैं जो इस योजना के तहत लाभ लेने के हकदार हैं जो इस योजना के तहत पात्र हैं परंतु नगर परिषद द्वारा इन हितग्राहियों का चिन्हांकन नहीं कराया गया है। जिससे दर्जनों परिवार इस इस योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायत द्वारा जनपद पंचायत के अंतर्गत पंचायती में निवासरत जनमन योजना के तहत ऐसी जनजाति वर्ग के परोवारों के हर लाभार्थी को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है परंतु इसी विकाधखंड के मुख्यालय में इस योजना का लाभ किसी भी परिवार को नहीं मिल पाया है। शहरीय लाभार्थीयों के साथ इस योजना में कहीं न कहीं भेदभाव किया गया हे।

क्या कहना है –

मेरे द्वारा नगर परिषद क्षेत्र के 17 बैगा भारिया जनजातीय परिवारों की जानकारी दी गई है जिन्हे इस योजना के लाभ नहीं मिल पाया हे – प्रवीण दुबे, समाजसेवी केवलारी

नगर परिषद में इस योजना के क्रियान्वयन के कोई निर्देश नहीं मिले हैं अगर मिलते हैं तो जनजातीय परिवारों को लाभ दिया जायेगा – चंद्र किशोर भावरे,सीएमओ नगर परिषद केवलारी

आपके द्वारा जानकारी दी गई है निश्चित ही छूटे परिवारों को योजना का लाभ दिया जायेगा – कलेक्टर सिवनीआपके द्वारा जानकारी दी गई है संबंधित अधिकारियों को इन छूटे परिवारों को जोड़ने के लिए निर्देश किया जाएगा – नवजीवन पवार,सीईओ जिला पंचायत सिवनी